24-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-04-2026

2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-04-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੱਖ ਬਾਗ 'ਚ 2000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 2600 ਐਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਨਾ ਨੂੰ , ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ 2600 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ 16 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 6000 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ-ਚੀਮਾ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।