ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੀਖ਼ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ | ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਭਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਰੋੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ |