ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ, ਜਦਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 1-1 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,19,72,189 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।
