ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ- ਐਡ. ਧਾਰਨੀ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਐ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ। ਤਸਵੀਰ- ਕਰਨ
23-10-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਡ. ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
