ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣਗੇ

 ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।