ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ |
