ਕਸਬਾ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ-ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਵਾਲ
ਜਾਡਲਾ, 14 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਕਸਬਾ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰੋਵਾਲ
15-08-2026
ਜਾਡਲਾ, 14 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਕਸਬਾ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੀਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਬੀਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਡਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਬੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਡਲਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਡਲਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਡਲਾ ਬਲਾਕ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਡਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਡਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
