ਰਾਏਕੋਟ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਵਾ ਰਾਏਕੋਟ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਜੰਡ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
