ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿਰਾਸਤ’ ਅਤੇ ‘ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਨਾਵਟੀ ਫ਼ਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।