ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 78 ਦਿਨ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 78 ਦਿਨ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਗਾਰਡ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ.) ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 53,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 30.48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. 30.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂਅ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।