ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।