ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮ ਕਾਇਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।