ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਉਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
