ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੀ.ਓ.ਐਸ.ਐਚ. ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ (ਕਿਤਾਬਾਂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
