ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ/ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹਨ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।  ਮੈਂ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 31 ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।