‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ-ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ .ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2300 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਡੈਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026-27 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 786 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 2166 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 437, 2025 ਵਿਚ 847 ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ 882 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 361 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ 64 ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।