ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੈਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ । ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1983 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2001 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।