ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਾਲਾਨਾ 18.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤੈਅ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੈ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।