ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 'ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109, 115, 121, 1241, 1531, 1532, 212, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ |
