13-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-12-2025

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-12-2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ¢ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤÏਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧੇਗੀ | ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮÏਜੂਦਗੀ, ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮÏਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ¢

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਸਿਰਸਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਮੌਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।