ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇਦਾਹ 'ਚ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਜੇਦਾਹ ਵਿਖੇ 'ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਓ. ਆਈ. ਸੀ. 'ਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਨੇ 1960 'ਚ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
