ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 8 ਅਯੋਗ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਨ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ | ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਝ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ | ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
