16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 09-12-2025

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਰੋਸ ਧਰਨਾ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-12-2025
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਚੱਕ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿੱਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸ਼ੀਆਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਮੋਹਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 1948 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।