ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਗਭਗ 250 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |
