ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਆਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ 24 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 14 ਤੇ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ |
