ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਮਾਰਕੰਡਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ) ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁੰਯਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱੱਖਿਆ) ਰੀਨਾ ਸੋਨੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸ. ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ | ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ | ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਨਿਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ | ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |