05-09-2024

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਓ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਤਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦੀਆ, ਜਲੰਧਰ।

ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ

ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ, ਦਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ. ਮੈਂ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਐਮ.ਏ. ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਘਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮ.ਪੀ., ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਠਿਆਲਾ)
ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ