24-06-2024
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਖ਼ੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਸਦਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਦਕਾ ਮਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਕ ਸਦਕਾ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਗ਼ੌਰ ਫੁਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਦੀ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਗਰ, ਘੁਮਾਣ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
14 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗਿਆ ਲੇਖ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਪੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਜਾਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ-ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੇੜੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ?
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰਵਾਏ ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ 'ਵੋਟਾਂ' ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੇਖ ਹੱਕੀ-ਵੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ।
-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਟ.ਲੈਕ)
287, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਸੰਗਰੂਰ।