ਪਠਾਨਕੋਟ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਧੂ)- ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਾਸੂ ਖਜੂਰੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਾਂਵਲ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
