ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
