ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮ ਖਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।