ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2024 ਵਿਚ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
