ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): 2026 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਲ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,118 ਐਲ.ਈ.ਏ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
