ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
