ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ " 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਗਲ ਦੌੜ ਕਾਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
