ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

2 months ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵਾਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।