ਖ਼ੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਹਨ ,ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ , ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੈਵੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।