11-02-26

 ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉੰਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 10300 ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੇਗਾ।

-ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ,
ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

-ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ

ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ

ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਥ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਠਹਿਰਾਓ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿੰਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲਟ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੇਵਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦਾ ਲੇਖ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ' ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੂਹਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਵਿਭਾਂਸ਼ੂ ਸੁਧੀਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲੋਜੀਅਮ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
ਸੰਗਰੂਰ।