07-02-2025
ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯੂ ਸੀਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 'ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।' ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (ਯੂ ਟੀ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਇੰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਸੂਦ,
ਨੰਗਲ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦੀ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕੇ।
-ਰੇਣੂ ਕੌਸ਼ਲ (ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ)
ਨੰਗਲ ਡੈਮ।
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਾਤਲਾਨਾ ਡੋਰ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਕੈਲਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ