13-03-2025

 ਬੇਟਾ ਬਚਾਓ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ

ਜਿਵੇਂ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਚਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਡਾਕ., ਤਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਆਮਦਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

-ਆਸਥਾ ਹੋਮਿਓ ਸਟੋਰ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਹਾਰਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

-ਦਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਜਟ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ -ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ।-

ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ।