30-09-2024

 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਭਜਾਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ।

ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ (ਕਾਂਸੀਚੂਐਂਟ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਵਿੰਦਰ

ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 5000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। 5 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀ। 80,000 ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁਹਾਲੀ