16-09-2024

ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਸਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।

-ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ,
ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਣਅਨੁਭਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

-ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੰਧਰ।

ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਈ-ਮੇਲ , ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ, ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਈ-ਮੇਲ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :- Information Technology Act , 2000 ਦੇ Section 67 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Information Technology Act , 2000 ਦੇ Section 66E ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, The Indian Penal Code 1860 ਦੇ Section 507 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਪਾਕਿ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇੇਖਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਕਿ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਐਮ.ਏ. ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ।