ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (ਆਈਐਨਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਜੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁੱਤਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 (ਆਈਐਨਏ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ) ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1897 (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।