ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਾਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਾਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਗੁਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਹ ਅਪੀਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | 6 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇ | ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਈ 2024 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮÏਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤÏਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ |